मुस्लिमो को अल्पसंख्यक के नाम पर मिल रही छात्रवृत्ति को गुजरात सरकार ने सुप्रीमकोर्ट को चैलेन्ज किया है ..!!
नरेन्द्रमोदी सरकार का कहना है कि ,केंद्र की यह स्कालरशिप योजना धर्म पर आधारित है।
जबकि राज्य में सभी गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना पहले से ही लागू है।
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2008 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना लागू की थी।
इसके तहत एक लाख रुपये सालाना से कम आमदनी वाले मुस्लिम समेत पांच अल्पसंख्यक समुदाय के मैट्रिक पूर्व छात्रों को एक-एक लाख रुपये की
छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है।
स्कालरशिप के लिए केंद्र का अंशदान 75 प्रतिशत है जबकि राज्यों को इसमें 25 फीसद का हिस्सा देना है।
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